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💢सिल्वर कलेक्ट💢सारDharmendra Death: 89 वर्ष की उम्र में अभिनेता और बीकानेर के पूर्व सांसद धर्मेंद्र का निधन हो गया। सांस की समस्या के चलते वे हाल ही में अस्पताल में भर्ती थे। 2004 में उन्होंने बीकानेर से लोकसभा चुनाव जीता था। फिल्म जगत और प्रशंसकों में शोक की लहर है।

️गोल्ड साइन अप,

विस्तारFollow Usबिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार थे।  पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जोरदार विरोध किया। मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

विशेष गेट, खींवसर से भाजपा विधायक रेवन्तराम डांगा- फोटो : Facbook profile

विस्तारFollow Usजिले के ग्राम लोलेसरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रविवार 21 से 24 दिसंबर तक चार दिवसीय संत समागम मेला का आयोजन होगा। इस मेले में प्रदेशभर के लोग शामिल होंगे। मेले में लाखों लोग पहुंचते हैं। शनिवार को जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक व दयाल दास बघेल ने अधिकारियो व कबीर पंथ समाज के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

हत्या मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार- फोटो : अमर उजाला

विस्तारFollow UsBhadohi News:सूबे के ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव घुसपैठियों से सरकार बनाना चाहते हैं। विपक्ष को जय श्रीराम और वंदे मातरम से दिक्कत है। वह शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए।

कमेंट अर्न, संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:12 PM IST

दैनिक विज़िट दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी का हुआ देहांत- फोटो : अमर उजाला

सारBihar Vigilance Department: निगरानी विभाग पूरी यूनिट को हाईटेक बनाने की तैयारी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। जानिए पूरा मामला...

वॉच रजिस्टर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।