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️कमेंट,यूपी के बहराइच में विवाहिता और उसकी दो मासूम बेटियों के शव तालाब से मिले हैं। मृतका के मायकेवालों ने ससुरालवालों पर बेटा न होने पर प्रताड़ित करने और दहेज के लिए मां-बेटी की हत्या करके शव तालाब में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौका मुआयना करके जानकारी जुटाई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स के अवसर पर शनिवार रात अजमेर स्थित दरगाह शरीफ में परंपरागत सालाना संदल की रस्म पूरे अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। उर्स की शुरुआत से एक दिन पूर्व निभाई जाने वाली इस विशेष रस्म में दरगाह के खादिम समुदाय के साथ देशभर से पहुंचे हजारों जायरीन शामिल हुए।

वेरिफाई, अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:विजय पुंडीरUpdated Wed, 07 Jan 2026 09:40 AM IST

विस्तारFollow Usशिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान पशुपालन विभाग में लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की विसंगतियों को लेकर विभागीय सचिव को एक विस्तृत और प्रभावी पत्र लिखा है। विधायक ने ध्यान आकर्षित किया है कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कार्यरत यूटीबी LSI कर्मचारियों के रिक्त पद काउंसलिंग प्रक्रिया में दर्शाए ही नहीं गए, जबकि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी रिक्त पदों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

कूपन डिपॉजिट, सारAjmer:राजस्थान लोक सेवा आयोग ने डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग) भर्ती परीक्षा 2025 के प्रवेश-पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

पैसे लॉग इन विस्तारFollow Usअरावली पर्वतमाला को नुकसान पहुंचाने वाले सरकारी निर्णयों के विरोध में रविवार को एनएसयूआई के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अंकित घारू के नेतृत्व में युवाओं ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चेताया कि यदि अरावली को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में बड़ा जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।

विस्तारFollow Usबालाघाट जिले में शासकीय डॉक्टरों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर निजी क्लिनिक संचालित करने के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग की टीम ने शुक्रवार को दो महिला चिकित्सकों के निजी क्लिनिकों पर छापामार कार्रवाई कर उन्हें सील कर दिया। साथ ही दोनों डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जा रहा है।

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