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💢कलेक्ट रिवॉर्ड्स💢भरमौर (चंबा)। भरमौर विधानसभा क्षेत्र की बड़ग्रां पंचायत की लगभग 2,000 आबादी को अब पलानी नाले के बीच से गुजरने की परेशानी नहीं होगी। नाले पर सवा चार करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण चल रहा है, जिसे 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य ठेकेदार को लोक निर्माण विभाग ने दिया है।

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अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौरPublished by:मोहम्मद मुस्तकीमUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:24 PM IST

स्टूडेंट कूपन, सारBharatpur News: भरतपुर के जनाना अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

TOP NewsBangladeshUSमंत्री विक्रमादित्य की फेसबुक पर टिप्पणीआज का शब्दDonald Trumpबर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीTariff ThreatMaharashtraसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछाल

विस्तारFollow Usबलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।

ज्ञानपुर। तीन ओर गंगा से घिरे जिले के कोनिया क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। डेंगुरपुर-धनतुलसी पक्का पुल के लिए 80.12 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। 15 दिन पहले पुल निर्माण के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।

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कूपन गेम कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

सिल्वर वॉच, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान, देरी या लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। शासन ने धान खरीदी जैसे अति आवश्यक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है, जिसके तहत शासन ने सख्त चेतावनी भी जारी की है।