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💢विन ऑफर💢सारबेमेतरा जिले के नवागढ़ में राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता व गुरु घासीदास लोककला महोत्सव 2025 का आयोजन जारी है। ये बीते दो दिनों चल रहा है। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन स्थानीय नवागढ़ विधायक व खाद्य मंत्री दयालदास बघेल शामिल हो रहे।

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सारबीजापुर के केरपे जंगल में स्कूल से घर लौट रहे प्राथमिक शाला गोंड़नुंगुर के शिक्षादूत शंकर मज्जी पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी शिक्षादूत को परिजनों ने महाराष्ट्र के हेमलकसा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है; वन विभाग मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

टास्क पॉइंट्स, संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:58 PM IST

सारबिहार में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए बांका जिले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था।

T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar News

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विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

सब्सक्राइब क्लिक, विस्तारFollow UsDantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।