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️कमेंट,बीजापुर नगर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार रात ताज होटल में छापा मारा। इस दौरान डाक विभाग से जुड़े चार कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। CBI की टीम ने आरोपियों के पास से 40 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।

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विस्तारFollow Usभरतपुर जिले के बयाना तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करौली इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का धाधरैन के पटवारी अखिलेश कुमार मीना को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भूमि के विरासत नामांतरण के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।

विस्तारFollow Usप्रियंका गांधी के जन्मदिन कार्यक्रम में कांग्रेस के दो पदाधिकारी आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। जिलाध्यक्ष ने बीच बचाव कराते हुए दोनों को अलग किया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस को तहरीर नहीं दी है।

सारहमले में पुलिस की वर्दी फाड़ दी गई और शासकीय वाहन की चाबी छीनकर भागने की कोशिश की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपियों शेरसिंह सिकलीगर और सरताज सिकलीगर को पकड़ लिया, जबकि उनके तीन साथी विरेन्द्र सिकलीगर, समशेरसिंह सिकलीगर और गुरुचरण सिकलीगर फरार हो गए।

छोटा मोबाइल, विस्तारFollow Usराजधानी भोपाल में नगर निगम की गोशाला से 6 गोवंशों के मृत मिलने के बाद माहौल गरमा गया है। घटना ऐसे समय सामने आई है, जब नगर निगम का मॉडर्न स्लॉटर हाउस पहले से ही अवैध गतिविधियों के आरोपों में घिरा हुआ है। गोवंश मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों ने गोशाला पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और निगम प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए।

लॉग इन डिपॉजिट विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान, देरी या लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। शासन ने धान खरीदी जैसे अति आवश्यक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है, जिसके तहत शासन ने सख्त चेतावनी भी जारी की है।

सारप्रदेश में 12 जनवरी से “संकल्प से समाधान” अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। यह अभियान चार चरणों में 31 मार्च 2026 तक चलेगा और सभी शिकायतों का समाधान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

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