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💢पुराना ऑफर💢संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्याUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:44 PM IST

️वीआईपी इनाम,TOP NewsBangladeshUttarakhandUSUPReal Madridकपसाड़ कांडआज के दिनआज का शब्दDonald Trump

सारMP Crime News : अशोकनगर के गांव में मूक बधिर नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बच्ची को खेत में ले जाकर वारदात की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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कमेंट, बराड़ा। बराड़ा की बेटी व 2021 बैच की आईएएस अधिकारी अक्षिता गुप्ता को पंजाब सरकार ने निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ ही अक्षिता गुप्ता पंजाब की सबसे कम उम्र की डीआईपीआर बनने का गौरव हासिल करने वाली अधिकारी बन गई हैं। अक्षिता गुप्ता की यह उपलब्धि न केवल बराड़ा बल्कि पूरे हरियाणा और देश की बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है। कम उम्र में इतनी बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालना उनकी मेहनत, प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। उनकी नियुक्ति से बराड़ा क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। संवादबराड़ा की बेटी अक्षिता गुप्ता बनीं पंजाब की सबसे कम उम्र की डीआईपीआर। संवाद

अल्ट्रा इंस्टेंट सारमेडिकल में छात्रा की हालत नाजुक है, उसे बचाने के प्रयास चल रहे हैं। मगर चिकित्सकों के स्तर से हाथ खड़े कर दिए हैं। आत्महत्या की कोशिश के कारणों को लेकर भी इंतजामिया व पुलिस टीम जांच में जुट गई है।

बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

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