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️अतिरिक्त वॉच,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:तरुणेंद्र चतुर्वेदीUpdated Sat, 10 Jan 2026 04:59 PM IST

बिजनौर। किशोर न्यायालय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट के घर में 14 दिन पहले हुई चोरी में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। दरअसल चोरी करने वाले आरोपी ने वारदात को अंजाम देकर सामान और आभूषण महिला मित्र को दे दिए थे। पुलिस ने आरोपी की महिला मित्र को हिरासत में ले लिया है।

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बूंदी के तालेड़ा थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पति, पत्नी और उनके एक वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया।

MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

विस्तारवॉट्सऐप चैनल फॉलो करेंबदायूं जिले के कुंवरगांव थाना प्रभारी राजेश कौशिक रस्सी का सांप बनाने में बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने एक शख्स को पशु तस्कर साबित करने के लिए उससे फर्जी मुठभेड़ तक दिखा दी, जबकि वारदात के वक्त वह 62 किसी दूर बरेली में था। परिवार ने लोकेशन व फुटेज जैसे सबूत डीआईजी के सामने पेश किया है। गर्दन फंसती देख एसओ ने बदायूं एसओजी से निजी तौर पर मदद मांगी। इससे उन पर फंदा और कस गया है।

सुपर फ्री, सारसीएम विष्णुदेव साय ने 40 करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजना के स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार विकास कार्य को लेकर काम किया जा रहा है।

छोटा लॉग इन इंद्रावती नेशनल पार्क के कुटरू कोर परिक्षेत्र के केरपे के जंगल मे एक शिक्षादूत पर भालू ने हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। घायल अवस्था मे शिक्षादूत को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के हेमलकसा अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया जा रहा है।

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून/चमोली/श्रीनगरPublished by:अलका त्यागीUpdated Sun, 11 Jan 2026 05:20 PM IST

मोबाइल विथड्रॉ, विस्तारFollow UsDantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।