डायमंड ऐप

विज़िट साइन अप

💢अतिरिक्त लॉग इन💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:भोपाल ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:02 PM IST

️विन इनाम,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Thu, 11 Dec 2025 07:20 PM IST

पॉइंट्स रजिस्टर, शहीद प्रधान आरक्षक बुधराम की प्रतिमा का अनावरण- फोटो : अमर उजाला

Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ की जनजातीय पहचान, लोक संस्कृति और परंपराओं का सबसे बड़ा उत्सव 'बस्तर पंडुम' इस वर्ष 10 जनवरी 2026 से पूरे उत्साह और गरिमा के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। यह आयोजन बस्तर अंचल की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, रहन-सहन, लोककला, पारंपरिक खान-पान, वेशभूषा, गीत-संगीत और नृत्य परंपराओं को एक मंच पर प्रस्तुत करने का अनूठा प्रयास है।

विस्तारFollow Usजिला जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 22 साल के कैदी ने जेल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। आरोपी पिछले 3 साल से जेल में विचाराधीन कैदी बतौर बंद था। हाल ही में 24 दिसंबर को छतरपुर जिला न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और सजा के 24 घंटे बाद उसने जेल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से जिला जेल में हड़कंप मचा हुआ है।

छोटा पैसे, सारMahila Rojgar Yojana: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज 'महिला रोजगार योजना' के तहत अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 लाख महिलाओं को दस-दस हजार रुपये की सहायता राशि भेजी गई है। अब कुल मिलाकर एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा।

रिवॉर्ड्स कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:40 AM IST

मोबाइल, Dantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।