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वीआईपी ट्रांसफर

💢वीडियो क्लिक💢विस्तारFollow Usउत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपीरेरा) ने सोमवार को प्रदेश के छह जिलों में 4100 करोड़ रुपये के 12 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों में 7100 से अधिक आवासीय और कॉमर्शियल इकाइयां बनेंगी। इनमें सबसे अधिक निवेश गौतमबुद्ध नगर में होगा। यहां के तीन प्रोजेक्ट में 2460 करोड़ रुपये का निवेश होगा। वहीं आगरा में भी 201 करोड़ के आवासीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है जिसमें 949 फ्लैट बनेंगे।

️रजिस्टर पॉइंट्स,संवाद न्यूज एजेंसी, आगराUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:39 AM IST

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पुराना कमेंट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:बाड़मेर ब्यूरोUpdated Fri, 19 Dec 2025 10:39 PM IST

विस्तारFollow Usबाराबंकी शहर के मुंशीगंज मोहल्ले में दुकान के पास बेसहारा व्यक्ति की तरह से सोने के बाद शातिर चोर ने कटर से शटर काट डाला और 18 लाख के मोबाइल उड़ा दिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई। सुबह घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने दुकान से जाने वाले हर रास्ते व मोहल्लों के करीब 80 कैमरे खंगाले तो दूसरे मोहल्ले में पेड़ों के बीच और जमीन में छिपाकर रखी गईं दोनों बोरियां में करीब 15 लाख रुपये कीमत के मोबाइल फोन मिल गए।

पॉइंट्स, सारजबलपुर एसटीएफ ने जैतहरी बस स्टैंड के पास उड़ीसा से गांजा ला रहे ट्रक को पकड़कर 599 किलो गांजा जब्त किया। दो आरोपी गिरफ्तार हुए। गांजे की कीमत करीब 1.80 करोड़ रुपये बताई गई है। ट्रक भी जब्त कर पूछताछ जारी है।

पुराना ऑफर विस्तारFollow Usएक बार फिर मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आया अफ्रीकी चीता राजस्थान-मध्यप्रदेश सीमा से सटे जिले के किशनगंज इलाके में दिखाई दिया है। बताया जा रहा है कि चीता KP-2 किशनगंज रेंज के जंगलों में प्रवेश कर गया है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल दोनों राज्यों के वन विभाग की टीमें चीते की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उसे ट्रैक कर रही हैं।

बलरामपुर के देहात कोतवाली में जनसुनवाई करते डीएम व एसपी ।-संवाद

वीआईपी रजिस्टर, राजस्थान प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बालोतरा जिले के गिड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सामने आ रहे हालात इन दावों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां नियमों को ताक पर रखकर मरीजों को सरकारी दवाइयों के बजाय निजी मेडिकल से बाहरी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरोप है कि यह पूरा खेल कुछ चिकित्सकों और निजी मेडिकल संचालकों की आपसी मिलीभगत से संचालित हो रहा है।