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💢गेम क्लिक💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:तरुणेंद्र चतुर्वेदीUpdated Tue, 30 Sep 2025 08:27 AM IST

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सारछत्तीसगढ़ पुलिस में जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग प्रक्रिया वर्ष 2023-24 अंतर्गत आरक्षक (चालक) व आरक्षक (ट्रेडमेन) की भर्ती होगी। इस भर्ती को लेकर ट्रेड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

लॉग इन, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान, देरी या लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। शासन ने धान खरीदी जैसे अति आवश्यक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है, जिसके तहत शासन ने सख्त चेतावनी भी जारी की है।

अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 10 Jan 2026 02:55 PM IST

भागलपुर जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज चर्च रोड पर शुक्रवार की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां 22 वर्षीय कुंदन यादव उर्फ़ बुच्चो यादव की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक कंपनी यादव का दूसरा बेटा था और पांच भाइयों में दूसरे नंबर पर था।

सारकभी खेती और हरियाली से पहचाना जाने वाला झाड़सिरतोली गांव आज पलायन के चलते वीरान होकर सिर्फ एक परिवार तक सिमट गया है।

विथड्रॉ ऐप, सारBurhanpur News: पुलिस ने कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर और शर्मनाक घटना है। हमने आरोपी रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस इस मामले में कठोर कार्रवाई कर रही है।

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विस्तारFollow Usराजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।

साइन अप पॉइंट्स, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।