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️सब्सक्राइब कमेंट,विस्तारFollow Usबीजापुर जिले के भैरमगढ़ स्थित डीएवी स्कूल के एक छात्र कोमल कडियम की हॉस्टल की छत से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना बीती रात लगभग 10:30 बजे घटित हुई। कोमल इसी स्कूल के हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था।

सारजिले की देईखेड़ा पुलिस ने पंचायत सचिव से मारपीट कर फरार दो मुख्य आरोपियों को एक सप्ताह बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को सुरक्षा घेरे में बाजार से पैदल घुमाया गया।

लाइक मोबाइल, विस्तारFollow Usबदायूं में भाजपा जिला कार्यालय में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी) पर राज्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने सोमवार को प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

आम आदमी पार्टी पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने दावा किया कि पंजाब पूरी तरह सुरक्षित है और कानून व्यवस्था पूरी तरह काबू में है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून को अपने हाथों में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

सारबीकानेर में थानेदार के खिलाफ उसके ही थाने में एफआईआर, झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा है, फरियादी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है।पढ़ें पूरा खबर

बाबूसराय। वाराणसी-प्रयागराज हाईवे के बाबूसराय बाजार में रविवार की देर रात कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई।

फ्री साइन अप, विस्तारFollow Usबदायूं के उसहैत कस्बा के वार्ड नंबर 11 में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। प्लॉट को समतल कराने के दौरान अचानक दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

डायमंड इनवाइट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Thu, 10 Jul 2025 09:29 PM IST

अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

विशेष कमेंट, अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:राहुल तिवारीUpdated Mon, 29 Dec 2025 04:47 PM IST