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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।

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सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर किए।- फोटो : अमर उजाला

गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:40 PM IST

अर्न,

विशेष कमेंट सारबीजापुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिनियम के मुख्य वक्ता शिवनारायण पांडे ने अटल सदन कार्यालय में प्रेसवार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जी-राम-जी बिल को ऐतिहासिक कदम बताया। यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेता है और गांवों को विकसित बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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