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💢वॉच फ्री💢अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 10 Dec 2025 09:07 PM IST

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बुलंदशहर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट सहित सभी 23 डीएलएड कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज की ओर से निर्देश मिलने के बाद जिले की 1900 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसिलिंग शुरू हो गई है। जिले के अभ्यर्थियों को रैंक के अनुसार 22 जनवरी तक काउंसिलिंग का मौका दिया गया है। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है।

पुराना गेम, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में सदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सुंगल के पास नाकाबंदी के दौरान एक पुलिस और बिजली बोर्ड के कर्मी को 2.85 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 70,500 रुपये नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। रविवार शाम सदर थाना पुलिस ने एसएचओ राजेश पराशर की अगुवाई में सुंगल के पास नाका लगाया। इसी दौरान कार नंबर एचपी-36ई-3132 नाके पर पहुंची। संदेह के आधार पर जब वाहन को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें सवार दो व्यक्तियों के कब्जे से 2.85 ग्राम चिट्टा और 70,500 रुपये नकद बरामद किए गए।

बनीखेत (चंबा)। बनीखेत-खैरी मुख्य मार्ग पर आपदा के समय हुए भूस्खलन के निशान आज भी साफ दिखाई दे रहे हैं, जो कि लोक निर्माण विभाग की उदासीनता को दर्शा रहे हैं। आपदा के दौरान आनन-फानन में मार्ग को अस्थायी रूप से सुचारु तो कर दिया गया, लेकिन भूस्खलन से प्रभावित कई स्थानों पर सड़क की हालत आज भी बदहाल बनी हुई है।

विस्तारFollow Usबीजापुर नगर की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित जरूरत बन चुकी बायपास सड़क आज भी केवल कागज़ों और फाइलों तक सीमित है। बीते 12 वर्षों से बीजापुर बायपास सड़क का प्रस्ताव सरकारी दफ्तरों में धूल खा रहा है, जबकि शहर की सड़कों पर हर दिन बढ़ता यातायात, भारी वाहनों का दबाव और दुर्घटनाओं का खतरा आम नागरिकों की परेशानी को लगातार बढ़ा रहा है।वर्ष 2012-13 के अनुपूरक बजट में शामिल यह बायपास परियोजना आज तक जमीन पर उतर नहीं सकी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा द्वारा बायपास का शिलान्यास किया गया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार के पाँच वर्ष और वर्तमान भाजपा सरकार के दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य आज भी शुरू नहीं हो पाया।

ऑफर रिसीव, पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।

छोटा फ्री न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगाPublished by:दरभंगा ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:23 AM IST

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