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💢नया वीडियो💢मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:17 AM IST

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विस्तारFollow Usएकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला पांडुपिपरिया में शुक्रवार दोपहर हंगामा मचा रहा। कक्षा 7वीं और 8वीं में पढ़ने वाली छात्राओं ने प्राचार्य कोमल प्रसाद कोरी पर अशोभनीय व्यवहार और अपशब्दों के आरोप लगाए। छात्राओं का आरोप है कि प्राचार्य द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और शौचालय जाने तक पर नजर रखी जाती है। इतना ही नहीं, स्कूल में भोजन बनाने आने वाली महिलाओं से भी प्राचार्य अश्लील टिप्पणी करते हैं।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Fri, 14 Nov 2025 07:27 AM IST

अमरोहा। न्यायिक कर्मचारी राशिद हुसैन की मौत सीने पर बेरहमी से लात-घूंसे बरसाने पर दिल बैठ जाने से हुई थी। पोस्टमार्टम में सीने पर मिले निशान और अंदरूनी चोटों से हमलावरों के वहशीपन का खुलासा हुआ है। हार्ट अटैक को सांसें थमने का कारण बताया गया है। उधर पुलिस सात में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है, जिसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।

टेंडर पॉम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने की सफल हार्ट सर्जरी- फोटो : Shared

कम्पलीट लाइक, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:58 AM IST

पुराना टास्क 73 वर्ष बाद सरगुजा में पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 नवंबर को आगमन होगा। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राष्ट्रपति है जो सरगुजा जिला के अंबिकापुर आएंगी। इसके पूर्व 1952 में प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद पंडों जनजाति की दशा का प्रत्यक्ष अध्ययन करने पहुंचे थे सरगुजा के पंडों नगर पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा की स्मृति में आज भी सरगुजा में देश का एकमात्र ग्रामीण राष्ट्रपति भवन स्मारक मौजूद है।73 वर्ष बाद, सरगुजा एक बार फिर वही गौरवशाली क्षण जीने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंबिकापुर आगमन को लेकर  उमंग और गर्व का वातावरण निर्मित है।जनजातीय समुदाय इस अवसर को अपने इतिहास और सम्मान से जुड़े नए अध्याय के रूप में देख रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1952 ने सरगुजा को राष्ट्रीय पहचान दी थी, और 2025 यह गौरव पुनः स्थापित करेगा।

विस्तारFollow Usइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने दिया है।

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