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💢लॉग इन💢विस्तारFollow Usप्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बुधवार देर रात बीकानेर जिले के नापासर गांव में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान करीब डेढ़ लाख लीटर इंडस्ट्रियल ऑयल बरामद किया गया, वहीं पलंग के नीचे रखे बॉक्स से 15 लाख रुपए नकद भी मिले।

️वॉच क्लिक,अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:39 AM IST

सारभागलपुर में एनटीपीसी कहलगांव में समर्थ मिशन के सहयोग से बायोमास को-फायरिंग पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कृषि अवशेषों से 28 गीगावॉट बिजली उत्पादन की संभावना, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि पर जोर दिया गया।

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Question Paper Controversy: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका को कक्षा चार के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में कथित तौर पर उनके द्वारा तैयार किए गए एक प्रश्न के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संविदा पर कार्यरत महिला शिक्षिका और पेपर मॉडरेटर को सेवा से बर्खास्त करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

सारNitish Kumar : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 2026 कई तरह से मायने रखता है। 2025 के अंत में उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके पहले और उसके बाद कई बातें उठीं। लेकिन, अब वह एक बार फिर जवाब देने के मूड में हैं।

सारभिंड जिले में दलित युवक के साथ मारपीट, बंधक बनाकर पेशाब पिलाने और लूट के मामले ने तूल पकड़ा है। विधायक फूल सिंह बरैया और मंत्री राकेश शुक्ला ने पीड़ित से मुलाकात की। भीम आर्मी ने छह दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की है।

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अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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