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💢ऑनलाइन गेम💢संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकीUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:01 PM IST

️साप्ताहिक फ्री,गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:42 AM IST

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छोटा ऑनलाइन, मातर मड़ई कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक- फोटो : अमर उजाला

आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बानसूर उपखंड में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में उपखंड प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत उपखंड की 23 ग्राम पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल बन गया है, क्योंकि नए वार्ड बनने से कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने बताया कि वार्डों का नया निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर किया गया है। प्रशासन ने कोशिश की है कि वार्डों का बंटवारा पूरी तरह न्यायसंगत हो और सभी वार्डों में जनसंख्या का संतुलन बना रहे।

विस्तारFollow Usबांसवाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास जैन की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा गनौडा बनाम विक्रम दर्जी पुत्र प्रभुलाल प्रकरण में आरोपी विक्रम दर्जी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने उसे 4 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी।

विस्तारFollow Usभारत में इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स की बात होती है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) को हमेशा टॉप पर माना जाता रहा है। लेकिन हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) की प्लेसमेंट्स ने इस धारणा को चुनौती दी है। अब LPU के छात्र ऐसे ऑफर पा रहे हैं जो देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों के बराबर या उनसे भी बेहतर हैं।

डाउनलोड साइन अप, सारराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बरेली में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें तीन आयु वर्गों के सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ से लोगों ने विकसित भारत-2047 का संकल्प दोहराया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

विशेष कलेक्ट गडवार/चिलकहर। सरकार जहां एक ओर डिजिटल इंडिया और सुशासन का दावा करते है लेकिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज़ को बनवाना में लोगों का एक से दो हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, तहसील व ब्लाक चक्कर काटना अलग से हो जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उनसे 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। कभी सर्वर डाउन, कभी बाबू साहब छुट्टी पर तो कभी दस्तावेज़ अधूरे बताकर वापस कर दिया जाता है। पीड़िता राजकुमारी देवी, ब्रजेश पांडेय, संतोष सिंह, पंकज गुप्ता आदि का कहना है कि दो महीने से दौड़ रहे हैं। हर बार कोई नई कमी निकाल देते हैं। आखिर में साफ़ बोल दिया गया कि 1500 रुपये दे दो, तभी बनेगा।

अयोध्या। रामनगरी एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ सकती है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दूसरी बार अयोध्या आने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रामलला के दर्शन के लिए आ रही एक संसदीय समिति के साथ राहुल गांधी भी अयोध्या पहुंच सकते हैं।

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