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मेगा गेम

💢विज़िट लाइक💢विस्तारFollow Usशहरी पेयजल योजना में गड़बड़ी में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तीन उपयंत्रियों समेत 6 अधिकारियों की वेतनवृद्धियां रोकने के आदेश दिए। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने नगर परिषद सोनकच्छ में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पाये जाने पर 3 उपयंत्रियों सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई कर वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश दिये हैं।

️प्रीमियम गेम,जिले के मालनपुर थाना क्षेत्र के घिंरोगी गांव में एक शादी समारोह के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां ग्वालियर से आए डांसरों के कार्यक्रम के बीच युवकों ने लाइसेंसी हथियारों से करीब 100 राउंड फायर किए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

साररायपुर जिले के थाना गोबरानवापारा पुलिस ने दुलना तिराहा के पास कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिट्टा (हेरोइन) के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बोनस अर्न, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

IranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest Bengalयूपी

विस्तारFollow Usप्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सोमवार को कलेक्टर रणबीर शर्मा ने नवागढ़ जनपद पंचायत सभागृह में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, पंचायत स्तर की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था और आमजन की सुविधा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि यहां 26 से 28 दिसंबर तक तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। इनमें सांस्कृतिक गतिविधियां, आध्यात्मिक सभा, सतनाम सेवा शिविर, जनजागरण कार्यक्रम और सामाजिक एकता पर आधारित विशेष आयोजन शामिल होंगे।

प्रीमियम डाउनलोड, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:36 AM IST

अतिरिक्त वॉच सारबीजापुर वनमंडल में कूप कटाई को लेकर ग्रामीणों के बीच उपजे असमंजस और आपत्तियों के बीच, वन विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने जोर देकर कहा है कि कूप कटाई की प्रक्रिया पूरी तरह से शासन के प्रावधानों, पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की अनुमति के अनुरूप ही की जा रही है।

सारइंदौर में दूषित पानी की घटना के बाद पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में 155 लैब होने के बावजूद सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट हैं और भोपाल की प्रदेश स्तरीय लैब में भी चीफ केमिस्ट का पद खाली है। हर साल 400 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी पानी की जांच आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रही है।

मोबाइल गेम, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटाPublished by:कोटा ब्यूरोUpdated Tue, 25 Nov 2025 04:41 PM IST