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💢साप्ताहिक ईज़ी💢पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।

️सुपर अर्न,

सारPurnea News: फारबिसगंज में मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बिहार में पांच नए एक्सप्रेस हाइवे, उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने और फरवरी–मार्च 2026 तक रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करने की घोषणा की। AI आधारित योजनाओं से पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही गई।

अतिरिक्त ऑफर, पीडीडीयू नगर। आरपीएफ, बचपन बचाओ आंदोलन और चाइल्ड लाइन हेल्प डेस्क की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर अप अजमेर सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से 8 नाबालिगों को पकड़ा। इसमें बिहार के छह नाबालिग काम करने के लिए जयपुर जा रहे थे। वहीं दो किशोर बंगाल स्थित घर से परिवार वालों से नाराज होकर भागे थे। सभी की काउंसिलिंग के बाद उन्हें घर पहुंचाने के लिए चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया है।

चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:40 AM IST

विस्तारFollow Usदरभंगा महाराज की तीसरी और अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का अंतिम संस्कार श्यामा माई मंदिर परिसर में किया गया। उन्हें महाराज कामेश्वर सिंह की चिता के बगल में विधि-विधान से अंतिम विदाई दी गई। मुखाग्नि महाराज के पोते रत्नेश्वर सिंह ने दी।

अल्ट्रा विज़िट,

लाइक अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Fri, 21 Nov 2025 10:20 PM IST

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल में एक बार फिर रेलवे प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, कोटमी सोनार और जयरामनगर स्टेशन के बीच एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनें एक साथ नजर आने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक यात्री ट्रेन के आगे और पीछे दो मालगाड़ियाँ थीं। यह देखकर कुछ यात्री घबरा गए और ट्रेन से उतरकर भागते हुए नजर आए।

साप्ताहिक लाइक, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।