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💢वीडियो विथड्रॉ💢विस्तारFollow Us73 वर्ष बाद सरगुजा में पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 नवंबर को आगमन होगा। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राष्ट्रपति है जो सरगुजा जिला के अंबिकापुर आएंगी। इसके पूर्व 1952 में प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद पंडों जनजाति की दशा का प्रत्यक्ष अध्ययन करने पहुंचे थे सरगुजा के पंडों नगर पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा की स्मृति में आज भी सरगुजा में देश का एकमात्र ग्रामीण राष्ट्रपति भवन स्मारक मौजूद है।73 वर्ष बाद, सरगुजा एक बार फिर वही गौरवशाली क्षण जीने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंबिकापुर आगमन को लेकर  उमंग और गर्व का वातावरण निर्मित है।जनजातीय समुदाय इस अवसर को अपने इतिहास और सम्मान से जुड़े नए अध्याय के रूप में देख रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1952 ने सरगुजा को राष्ट्रीय पहचान दी थी, और 2025 यह गौरव पुनः स्थापित करेगा।

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दैनिक बोनस, बांदा। भूलने और कैंसर समेत छह बीमारियों के रोगी हज पर नहीं जा सकेंगे। प्रसव अवधि नजदीक होने पर गर्भवती महिलाएं भी यह फ़रीज़ा पूरा नहीं कर पाएंगी। सऊदी सरकार ने इन सभी पर रोक लगा दी है। ठहराव वाले सभी श्रेणी के होटलों में खाना पकाने पर भी पाबंदी रहेगी। सऊदी सरकार ने हज यात्रा शर्तों में इस साल कई बदलाव किए हैं।

अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र के लेसवा गांव में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पुष्कर रोड पर रात करीब पौने नौ बजे बजरी से भरा एक डंपर चलती बाइक पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार दो सगे भाई इसकी चपेट में आ गए। हादसे में गोविंदगढ़ निवासी 25 वर्षीय अभिषेक सेन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका 22 वर्षीय छोटा भाई आशीष सेन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

सारइलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने की वैज्ञानिक सर्वे की मांग में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई स्थगित हो गई। अब अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी।

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कमाई वेरिफाई इंदौर में हादसे के बाद भी नहीं चेत रही नगरपालिका, नलों से तीन से चार बार आता है नाली का गंदा पानी

प्लेटिनम वीडियो, राजस्थान प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बालोतरा जिले के गिड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सामने आ रहे हालात इन दावों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां नियमों को ताक पर रखकर मरीजों को सरकारी दवाइयों के बजाय निजी मेडिकल से बाहरी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरोप है कि यह पूरा खेल कुछ चिकित्सकों और निजी मेडिकल संचालकों की आपसी मिलीभगत से संचालित हो रहा है।