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️ऐप विथड्रॉ,अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Fri, 09 Jan 2026 03:59 PM IST
विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक दलित युवक के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन युवकों ने एक दलित ड्राइवर को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की, शराब पिलाई और जबरन पेशाब पिलाने की घृणित हरकत की। पीड़ित को गंभीर हालत में मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा और एडिशनल एसपी संजीव पाठक अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली।
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सारछतरपुर के गांधी चौक स्थित रामगली बजरिया में एक युवक सराफा दुकान से 10 ग्राम की सोने की चेन चोरी कर भागा। सतर्क व्यापारियों ने 400 मीटर पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर चेन बरामद की।
बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 15 Nov 2025 02:23 PM IST
विशेष डिस्काउंट, विस्तारFollow Usसूरजपुर जिले के रामानुजनगर में एक प्राइवेट स्कूल में केजी-टू के छात्र को होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने घंटों पेड़ से लटकाए रखा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा कर दिया।
अल्ट्रा कमेंट चरखी दादरी। पहले मनरेगा योजना में काफी भ्रष्टाचार होता था। जिसकी शिकायतें लगातार मिलती थीं। नई व्यवस्था लागू होने से जहां भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। वहीं वीबी-जी-राम-जी योजना वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह बात भिवानी-महेंद्रगढ़ क्षेत्र से लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह ने शनिवार को दादरी में विधायक सुनील सांगवान के निवास स्थान पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना नहीं, बल्कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाना है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इस योजना के कई बार नाम बदले गए हैं।
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