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💢पॉइंट्स💢संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:12 PM IST

️विज़िट,बिल्सी। गुधनी खौंसारा गांव में बेहटा गुंसाई तिराहे पर स्थित सरकारी तालाब पर निर्माण कर कब्जा करने के आरोप में ग्रामीणों ने बिल्सी तहसील पर हंगामा किया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है।

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गेट, सारWeather Alert: मौसम विभाग ने बढ़ते ठंड को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कहा कि सुबह और रात में गर्म कपड़े पहनें और ठंड से बचाव रखें। कोहरे के कारण वाहन चलाते समय लो बीम हेडलाइट का उपयोग करें और गति धीमी रखें।

बाघिन आरवीटी 8 कालदां के जंगलों को छोड़ आगे बढ़ी- फोटो : अमर उजाला

सारइंदौर में दूषित पानी से 20 मौतों के मामले में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सरकारी हत्या का आरोप लगाया है। महापौर के इस्तीफे, दोषियों पर गैर-इरादतन हत्या का केस और मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग की गई है। कांग्रेस ने 11 जनवरी को इंदौर में पैदल मार्च का ऐलान किया है।

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गोल्ड साइन अप, रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 लाख 35 हजार रुपये नकद समेत करीब 80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। आरोपी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स पर सट्टा खेलने के लिए आईडी उपलब्ध कराकर अवैध रूप से कमीशन के जरिए मुनाफा कमा रहे थे।

गेम सारमां पूर्णागिरि के दर्शन को जाते समय काली मंदिर क्षेत्र में एक श्रद्धालु की हालत बिगड़ गई। उन्हें उप जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां श्रद्धालु को मृत घोषित कर दिया गया।

उत्तर पश्चिम रेलवे ने बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट साप्ताहिक रेलसेवा के वाराणसी स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया है। यह परिवर्तन बनारस-खजुराहो-बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस की नई सेवा शुरू होने के कारण किया गया है।

रजिस्टर गेट, विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।