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💢वेरिफाई💢सारCG Politics: Amit Jogi; जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जे (जेसीसी-जे) के सुप्रीमो अमित जोगी हमेशा अपने नये अंदाज के लिये जाने जाते हैं।
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वेरिफाई ट्रांसफर, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:आशुतोष प्रताप सिंहUpdated Sat, 29 Nov 2025 11:12 AM IST
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र के मड़िहान बाजार में मंगलवार की भोर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक सौतेले बेटे ने अपनी मां और भाई की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने दोनों शवों को ट्रैक्टर ट्राली पर लादकर ठिकाने लगाने का प्रयास किया, लेकिन राहगीरों की सतर्कता से पूरी घटना का पर्दाफाश हो गया।
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कर्णप्रयाग। सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत सिमली में ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली के प्रति नाराजगी जताई। सेनू के प्रधान दर्शन सिंह ने शिकायत की ग्रामीणों की बिजली नहीं आने की शिकायत पर बिजली कर्मी समस्या निस्तारित करने के बजाए खंभे पर लट्ठ मारने की सलाह देते हैं।
विन रिसीव, अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sun, 21 Dec 2025 06:18 PM IST
कैश स्टूडेंट Chhindwara Newsलुधियाना में लूटAmritsarShahdol NewsBihar NewsJalandharरेवाड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाईMP NewsMunger NewsBihar
बिहार में गृह विभाग के मंत्री और पुलिस मुख्यालय के सख्त निर्देशों के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्नूचक इलाके में मंगलवार को दिनदहाड़े रंगदारी मांगने पहुंचे कुख्यात अपराधी को उसके ही हथियार से चार गोलियां लग गईं। गंभीर रूप से घायल अपराधी को पहले मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे पटना रेफर कर दिया गया। घटना मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे की है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
प्रीमियम कलेक्ट, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।







