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💢बड़ा फ्री💢सारसाजा थाना प्रभारी टीआई सत्यप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी अश्वनी सतनामी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया।

️सर्वे क्लिक,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:25 PM IST

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विस्तारFollow Usजिले के भुसावर स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में एंटी करप्शन ब्यूरो चौकी भरतपुर इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक के एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी और उसके रिश्तेदार सोमेन्द्र कुमार सैनी को एक लाख 50 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

सारछत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर में सहायक मानचित्रकार (सिविल) पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा WRAD25 की अधिसूचना जारी कर दी है।

ऑफर इंस्टेंट, 13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर स्थित पंजाबी धर्मशाला में प्रस्तावित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 19 या 20 जनवरी को कुरुक्षेत्र पहुंचने की संभावना है। हालांकि, अभी उनके कार्यक्रम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शेड्यूल भी राहुल गांधी के साथ जारी होने की उम्मीद है। हाईकमान का मुख्य एजेंडा जिलाध्यक्षों को पार्टी की नीतियों से गहराई से अवगत कराना और उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी रणनीतिकार के तौर पर तैयार करना है। प्रशिक्षण में हरियाणा और उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे।

इनवाइट इंस्टेंट विस्तारFollow Usराजस्थान में  विधायक कोष से अनुशंसा के बदले कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए राज्य सरकार ने आरोपों में घिरे विधायकों के विधायक कोष पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही बीजेपी ने खींवसर विधायक रेवत राम डांगा व कांग्रेस ने भरतपुर से विधायक अनिता जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं।

सारBilaspur News: बीजेपी की डबल इंजन की सरकार अब छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी बिलासपुर को संवारेगी। इसके लिये रोडमैप तैयार हो चुका है।

फ्रेंड्स, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।