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️वॉच सब्सक्राइब,विस्तारFollow Usखडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

सारBharatpur News: भरतपुर के भुसावर में पीएनबी शाखा में एसीबी ने रिश्वतखोरी का खुलासा किया। लोन पास कराने के बदले ₹1.50 लाख लेते एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी और उसके रिश्तेदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है।

ऑनलाइन अर्न, सारकभी खेती और हरियाली से पहचाना जाने वाला झाड़सिरतोली गांव आज पलायन के चलते वीरान होकर सिर्फ एक परिवार तक सिमट गया है।

सारबीजापुर वनमंडल में कूप कटाई को लेकर ग्रामीणों के बीच उपजे असमंजस और आपत्तियों के बीच, वन विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने जोर देकर कहा है कि कूप कटाई की प्रक्रिया पूरी तरह से शासन के प्रावधानों, पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की अनुमति के अनुरूप ही की जा रही है।

विस्तारFollow Usखेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों का सोमवार को भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आकर्षक आयोजन के साथ शुभारंभ किया गया। डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह, जिला कलक्टर कमर चौधरी, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली और जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

विस्तारFollow Usभरतपुर जिले के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में शुक्रवार रात लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया, जहां प्रसव के दौरान एक महिला और उसके नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए।

वीआईपी सर्वे, संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:21 PM IST

साप्ताहिक पॉइंट्स अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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