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💢विथड्रॉ टास्क💢हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन इसके साथ ही बिजली बिलों का बकाया भी गंभीर संकट का रूप लेता जा रहा है। राज्य में लगभग हर चौथा बिजली उपभोक्ता डिफाल्टर की श्रेणी में आ चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 83.40 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन हैं। इनमें से 22.50 लाख उपभोक्ताओं पर 7,742 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है।

️डाउनलोड,वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:29 AM IST

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बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड के तहत संचालित पोर्टाकेबिन आवापल्ली में अध्ययनरत कक्षा छठवीं की छात्रा मनीषा सेमला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस हृदयविदारक घटना की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित जांच दल ने घटनास्थल और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की पड़ताल की।

विस्तारFollow Usभिंड जिले में खाद को लेकर लहार क्षेत्र के डबल डैक खाद गोदाम में बड़ा घोटाला सामने आया है। सहकारी विपणन संघ की शिकायत पर जांच में पाया गया कि गोदाम से 83 लाख 40 हजार रुपए से अधिक मूल्य की खाद बिना किसी अनुमोदन और बिना वितरण रिकॉर्ड के गायब है। लहार थाना पुलिस ने गोदाम प्रभारी दीपक शर्मा के खिलाफ गबन का प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

साररायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा के साथ एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पॉइंट्स मोबाइल, मध्यप्रदेश के दो अलग-अलग जिलों में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसों ने कई परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। भिंड में तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पन्ना में मंदिर से लौट रहे भाई-बहनों समेत तीन की जान चली गई। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में शोक का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी हुई है।

विथड्रॉ अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

विस्तारFollow Usमोगा नगर निगम में मेयर के इस्तीफे के बाद लंबे समय से लंबित चल रहे मेयर चुनाव को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में मोगा नगर निगम के मेयर का चुनाव करवाया जाए। यह फैसला नगर निगम मोगा के 9 कांग्रेसी पार्षदों द्वारा दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया गया। याचिका दायर करने वाले पार्षदों में साहिल अरोड़ा, अमनप्रीत कौर मान, तरसेम सिंह, राम कौर, मनजीत कौर गिल, विजय खुराना, जसप्रीत सिंह विक्की सरपंच, रीमा सूद और अमरजीत अम्बी शामिल हैं।

कमाई शेयर, मामले को लेकर एसडीएम घुमारवीं को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग