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💢अर्न💢सारBihar Aaj ka Mausam: बिहारवासियों को ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। पटना समेत कई जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति है। पटना में सर्द हवा हाड़ कंपा रही है। तीन जनवरी तक ऐसी ही स्थिति रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है।

️सुपर वेरिफाई,😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

विस्तारFollow Usभीलवाड़ा का बुधवार (1 अक्टूबर) को वातावरण धार्मिक जोश और उत्साह से सराबोर रहा। अवसर था दुर्गा शक्ति अखाड़े के 9वें स्थापना दिवस का, जो हरी सेवा उदासीन आश्रम परिसर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर तेलंगाना से विधायक टी राजा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

प्रीमियम डिपॉजिट, संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:03 PM IST

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sat, 10 Jan 2026 05:28 PM IST

गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:47 PM IST

सारसंत समाज और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के विरोध के बाद अब कंप्यूटर बाबा ने भी इसका विरोध जताया है। भिंड में उन्होंने कहा कि रामलीला अध्यक्ष की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोजकों को पहले विचार करना चाहिए कि किसे कौन-सा किरदार  दिया जाए।

ईज़ी डिपॉजिट, सारभिंड जिले के लहार में डबल डैक खाद गोदाम में 83 लाख से अधिक मूल्य की खाद बिना अनुमोदन व रिकॉर्ड के गायब मिली। निरीक्षण में 23 हजार बोरी का लेखा-जोखा नहीं मिला। गोदाम प्रभारी पर गबन का केस दर्ज हुआ। किसानों में नाराजगी बढ़ी और बड़े घोटाले की जांच जारी है।

मासिक डिपॉजिट

कुख्यात ईरानी गैंग का सरगना राजू ईरानी।- फोटो : अमर उजाला

वीडियो ऑफर, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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