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💢सब्सक्राइब💢भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए बुक-ए-कॉल विद बीएलओ सुविधा की शुरुआत की है। इससे अब मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ से सीधे संपर्क कर सकेंगे। अब उन्हें काम के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि बीएलओ खुद उन्हें फोन करेंगे।

️इनवाइट फ्री,न्यूज डेस्क, अमर उजाला,आगर मालवाPublished by:तरुणेंद्र चतुर्वेदीUpdated Thu, 08 Jan 2026 08:21 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:49 AM IST

सिल्वर कैश, सारतुर्कमान गेट हिंसा में आरोपी यूट्यूबर की तलाश में दिल्ली पुलिस ने सैदनगली में दबिश दी। आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आया। हिंसा  भड़काने के मामले में यूट्यूबर की भूमिका सामने आई थी। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

विस्तारFollow Usयूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटर के विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षाएं 12 जनवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षाएं 19 जनवरी तक होंगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई हैं। इस परीक्षा में जिले के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) और वित्त विहीन (प्राइवेट) स्कूलों के लगभग 1,00,626 विद्यार्थी अपने ज्ञान का परीक्षण करेंगे।

सारकांग्रेस शासन में भूपेश बघेल सरकार के दौरान खोले गए स्वामीआत्मानंद स्कूल निपनिया में विधायक इन्द्र साव ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें भारी अनियमितताएं सामने आईं।

PrayagrajUSMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पति

गेम फ्री, जायरीनों को संदल बांटते दरगाह के खादिम- फोटो : अमर उजाला

बोनस उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपीरेरा) ने सोमवार को प्रदेश के छह जिलों में 4100 करोड़ रुपये के 12 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों में 7100 से अधिक आवासीय और कॉमर्शियल इकाइयां बनेंगी। इनमें सबसे अधिक निवेश गौतमबुद्ध नगर में होगा। यहां के तीन प्रोजेक्ट में 2460 करोड़ रुपये का निवेश होगा। वहीं आगरा में भी 201 करोड़ के आवासीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है जिसमें 949 फ्लैट बनेंगे।

बलिया। जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और कैशलेस बनाने की दिशा में शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब 20,000 रुपए से अधिक की रजिस्ट्री फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। नकद भुगतान का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 12 जनवरी से प्रदेश के सभी जनपदों में लागू होगी।

गेट पॉइंट्स, थाना प्रभारी को कार्यवाही की मांग के लिए ज्ञापन सौंपते विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी