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💢शेयर💢अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:35 AM IST

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टास्क, विस्तारFollow Usबैतूल जिले में पुलिस ने अवैध ऑनलाइन बेटिंग और साइबर ठगी चलाने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए 9.84 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का बड़ा मामला पकड़ा है। जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क दुबई से संचालित होता था और भारत में इसके लिए स्थानीय एजेंट काम कर रहे थे।

विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

बीजापुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अब तक 2540 किसानों से धान की खरीदी की जा चुकी है। किसानों से कुल 14,3948.40 मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। धान खरीदी के एवज में किसानों को कुल 340.13 करोड़ रुपये का समर्थन मूल्य भुगतान निर्धारित किया गया जिसमें से 122.82 करोड़ रुपये की राशि अब तक किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है। वहीं शेष राशि का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

विशेष वीडियो, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Wed, 22 Oct 2025 05:10 PM IST

प्लेटिनम इंस्टेंट विस्तारFollow Usराजधानी रायपुर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में चावल निर्यातकों और किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंडी शुल्क में दी जा रही छूट की अवधि को एक साल और बढ़ाने का ऐलान किया। इस फैसले से चावल उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा और निर्यात को और गति मिलने की उम्मीद है।

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इस मामले में पहले से जेल में बंद अनवर ढेबर और केके श्रीवास्तव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा भी सक्रिय हो गई है। जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत में प्रोडक्शन वारंट की अर्जी लगाई है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिससे जांच का दायरा और फैल सकता है।

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