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💢साप्ताहिक वीडियो💢सारबिजावर जनपद पंचायत में नंदन फलोद्यान कार्यों में बिना जमीनी काम फर्जी भुगतान का मामला सामने आया। जिला पंचायत सीईओ नम: शिवाय अरजरिया ने जनपद सीईओ अंजना नागर सहित चार अधिकारियों को दोषी मानते हुए 13.26 लाख की वसूली के नोटिस जारी किए हैं।

️कलेक्ट,कोल्ड्रिफ दवा दिखाते पिता कैलाश। बेटे कबीर का फाइल फोटो।- फोटो : अमर उजाला

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:13 AM IST

बड़ा रजिस्टर, विस्तारFollow Usखडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:36 PM IST

भिंड जिले में रिटायर्ड शिक्षक प्रेम सिंह कुशवाह को डिजिटल अरेस्ट कर 29 लाख 50 हजार रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बुगरासी। किसानों और उपभोक्ताओं के बिलों में अनियमितता तथा कथित रूप से एसडीओ के दुर्व्यवहार से परेशान लोगों ने भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के साथ बुगरासी बिजली घर पर विशाल धरना दिया। धरने की सूचना से पहले ही एसडीओ व अन्य अधिकारी रफूचक्कर हो गए। बिना ऊर्जा निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में चल रहे धरने पर बैठे भाकियू ने सड़क जाम की चेतावनी दी जिसके बाद एसडीओ मौके पर पहुंचे। अतिशीघ्र उपभोक्ताओं की शिकायत के निस्तारण के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया।

इनाम मोबाइल, सारCough Syrup Death Case: राजस्थान की निशुल्क दवा योजना में खांसी की सिरप की क्वालिटी चेक के लिए वितरण रोका गया है। नमूने राज्य औषधि प्रयोगशाला भेजे गए। अन्य खांसी दवाओं की भी पुनः जांच जारी।

रजिस्टर विस्तारFollow Usपटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।

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वीआईपी पैसे, सीएम साय ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी- फोटो : अमर उजाला