इंस्टेंट कम्पलीट
कमेंट टास्क
कमाई, Inc
साइन अप इनाम
💢कमाई💢अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Thu, 18 Dec 2025 08:03 PM IST
️अर्न डिस्काउंट,मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के छोटी गोविंदपुर गांव में हत्या और गोलीबारी के दो गंभीर मामलों में पिछले चार वर्षों से फरार चल रहे आरोपी चंदन यादव के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
स्टूडेंट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:आनंद पवारUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:45 AM IST
मारपीट से आक्रोशित कोतवाली के बाहर प्रदर्शन करते विद्युत कर्मचारी। स्रोत- संवाद
भिवानी। सीआईए प्रथम की टीम ने हेरोइन सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी सचिन गांव बागनवाला, जिला भिवानी का निवासी है। पुलिस ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। रविवार को सीआईए प्रथम के सहायक उप-निरीक्षक प्रदीप कुमार खानक रोड तोशाम बाईपास पर गश्त ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बागनवाला क्रशर जोन, खानक के पास बने एक कमरे में एक व्यक्ति मादक पदार्थ बेचने का काम करता है और उसके पास फिलहाल हेरोइन मौजूद है। सूचना के आधार पर रेड की गई और पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को मादक पदार्थ हेरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया।
रिसीव सब्सक्राइब, सारपेट्रोल पंप कर्मियों और एसडीएम के बीच हुई हाथापाई का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया।
अतिरिक्त सर्वे जन्म लेते ही नवजात को पुलिया के नीचे फेंका, SNCU में भर्ती।
अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित शगुन बैंक्विट हॉल में बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार सड़क, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में एक साथ काम कर रही है।
कम्पलीट कमाई, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।







