छोटा वॉच
पुराना ऑफर
इनवाइट शेयर, Inc
क्लिक ट्रांसफर
💢टास्क💢
️दैनिक वॉच,
सारWeather News: मौसम विभाग ने लोगों से बदलती ठंड को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। सुबह-शाम कोहरा रहने के कारण सावधानी से वाहन चलाएं। गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलें।
ट्रांसफर, विस्तारFollow Usइंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने मध्यप्रदेश की जल गुणवत्ता जांच व्यवस्था की गंभीर पोल खोल दी है। इस घटना के बाद जांच की सुई सीधे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग पर टिक गई है, जो प्रदेश में पेयजल और औद्योगिक जल की गुणवत्ता जांच का जिम्मा संभालता है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेशभर में 155 प्रयोगशालाएं होने के बावजूद पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट पदस्थ हैं।
बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीPrayagrajUSविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीMaharashtraDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?
भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (मायागंज) से एक बड़ी खबर सामने आई है। खगड़िया जिले के भरतखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत भरतखंड गांव में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना में 70 वर्षीय राम बिलास राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने हत्या के पीछे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांग का आरोप लगाया है, जबकि स्थानीय पुलिस इस मामले को प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद से जोड़कर देख रही है।
मेगा कलेक्ट, मटन मार्केट के पास चाकूबाजी की घटना, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती
कमेंट सारMP:सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2018 में ट्रेन में महिला यात्री के सामने अशोभनीय व्यवहार और नशे में दुर्व्यवहार के आरोपों वाले एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के आचरण को घृणित और चौंकाने वाला बताया और कहा कि ऐसे मामलों में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Sun, 14 Dec 2025 09:58 PM IST
इनवाइट वेरिफाई, नीतीश सरकार बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉरलेंस की नीति अपनाने का दावा करती है। भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी होती है। अब घूससोर अफसरों और कर्मियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने खुद को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है। निगरानी की टीम अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। निगरानी की टीम ने इस सेंटर के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।







