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अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:50 AM IST
पैसे सर्वे, विस्तारFollow Usराजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।
सारछतरपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमा में तेज रफ्तार 108 एंबुलेंस ने घर के बाहर खेल रहे तीन वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हुआ, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया।
Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal
बड़ा विथड्रॉ, सारRajasthan Cough Syrup:रामदेवी ने बताया कि उन्हें पहले से सांस की तकलीफ थी। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उसी सिरप का सेवन उनके नाती गुलशन ने भी खांसी होने पर किया था, जिससे उसे चक्कर आए थे, हालांकि अब वह ठीक है।पढे़ं पूरा मामला
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जरीफनगर। भाकियू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में थाना जरीफनगर से बदायूं जिलाधिकारी कार्यालय तक तिरंगा यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश सिंह पाल को सौंपा। इसमें सांसद, विधायकों की पेंशन बंद करने, यूरिया की उपलब्धता और गोवंशों को गोशाला भिजवाने समेत कई मांगें शामिल रहीं।
कूपन शेयर, शहरी पेयजल योजना में गड़बड़ी में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तीन उपयंत्रियों समेत 6 अधिकारियों की वेतनवृद्धियां रोकने के आदेश दिए। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने नगर परिषद सोनकच्छ में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पाये जाने पर 3 उपयंत्रियों सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई कर वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश दिये हैं।







