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💢डिपॉजिट सब्सक्राइब💢मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के नावरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत बाकड़ी वन चौकी में तैनात विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के एक हवलदार की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 58 वर्षीय हवलदार कैलाश धुर्वे के रूप में हुई है, जिनकी चार दिन पहले ही छिंदवाड़ा से यहां पदस्थापना हुई थी।
️प्लेटिनम वेरिफाई,विस्तारFollow Usबूंदी जिले के नैनवां उपखंड क्षेत्र के ग्राम बासी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। आठवीं कक्षा में अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्रा हर्षिता सोनी की बाथरूम में नहाते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उस समय वह घर में अकेली थी।
विन इनाम, चंडीगढ़। शहर में क्रेश संचालन के नाम पर हुए खर्च में बड़ी अनियमितता सामने आई हैं। सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के रिकॉर्ड की ऑडिट जांच में 24.59 लाख रुपये का खर्च इनएडमिसिबल (अमान्य) करार दिया गया है। यह खुलासा वर्ष 2021-22 के दौरान 50 क्रेच के संचालन के लिए जारी अनुदान की जांच में हुआ।
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सिल्वर पैसे, विस्तारFollow Usइंडोनेशिया के बाली में शुक्रवार रात राजस्थान के कोटा निवासी दंपति पर हमला कर लूट की वारदात हुई। पीड़ित सौरभ रानानी और उनकी पत्नी शिवानी से लुटेरों ने मोबाइल, नकदी और पासपोर्ट छीन लिया। घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने केवल औपचारिकता निभाते हुए अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। राहत की बात यह रही कि इस हमले में दोनों को चोट नहीं आई।
ईज़ी स्टूडेंट अबोहर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान लवप्रीत (28) निवासी राजपुरा (पटियाला) के रूप में हुई है।
मासिक कूपन, विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।







