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💢मेगा वेरिफाई💢तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन-चाहे गुटखा हो या धूम्रपान-सेहत के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। यह ओरल कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों, पाचन संबंधी समस्याओं और अन्य क्रॉनिक रोगों का प्रमुख कारण है। भारत में 25.3 करोड़ से अधिक लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ रहा है। शोध बताते हैं कि तंबाकू छोड़ने के कुछ ही दिनों में शरीर में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाते हैं, जिससे कई बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। स्वस्थ जीवन के लिए तंबाकू से दूरी बनाना जरूरी है।

️ईज़ी इनाम,आरपीएफ जवान शहजाद ने सूझबूझ से बचाई महिला की जान- फोटो : अमर उजाला

विस्तारFollow Usअजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। शनिवार को सिविल कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी 2026 तय की है।

अर्न, अकबरपुर ​स्थित स्वामी रामानंद मल्टी हॉस्पिलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।

सारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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क्लिक, सारबाड़मेर में फीस बढ़ोतरी के विरोध के दौरान कलेक्टर टीना डाबी पर टिप्पणी के बाद पुलिस एबीवीपी नेताओं को थाने ले आई। इससे विवाद बढ़ गया। प्रशासन और पुलिस की वार्ता के बाद माफी मांगकर मामला शांत कराया गया।

प्लेटिनम अर्न विस्तारFollow Usआविष्कार कैपिटल की ओर से फंडेड कंपनी कनेक्ट इंडिया ने बेंगलुरु की एग्रीटेक कंपनी फार्म्स (Faarms) की लॉजिस्टिक्स शाखा के साथ विलय (मर्ज) कर लिया है। इस विलय के बाद एक नई कंपनी भारत सप्लाई बनी है। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी बन गई है। यह कंपनी मुख्य रूप से शहरों से बाहर (नॉन-मेट्रो) और ग्रामीण बाजारों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

अतिरिक्त ट्रांसफर, बालाघाट जिले में शासकीय डॉक्टरों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर निजी क्लिनिक संचालित करने के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग की टीम ने शुक्रवार को दो महिला चिकित्सकों के निजी क्लिनिकों पर छापामार कार्रवाई कर उन्हें सील कर दिया। साथ ही दोनों डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जा रहा है।