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💢अतिरिक्त वेरिफाई💢आलापुर के महेशपुर मंडप गांव में मत्स्य पालक की मौत के बाद जमा ग्रामीणों की भीड़।

️टास्क,छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में शराब के नशे में धुत बड़े भाई ने शराब पीने के लिए पैसे न देने पर अपने छोटे भाई की लोहे के सब्बल से वार कर निर्मम हत्या कर दी। यह वारदात देवरबीजा पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई जगमोहन देशलहरे को गिरफ्तार कर लिया है।

बलिया। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को एसआईआर के बाद जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र में नए सिरे से चुनावी गणित बैठानी होगी। बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में जीत के अंतर से 4 गुना तक वोट हैं। एसआईआर ने जिले के सात विधान सभा क्षेत्र में मतदाता सूची से कटे नाम से अब चुनावी समीकरण बदला होगा। इसके लिए राजनैतिक दलों को नए समीकरण के साथ मैदान में कसरत करनी पड़ेगी। 2022 विधान सभा चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाय तो प्रत्याशियों के जीत के अंतर से 12 गुना तक नाम एसआईआर में कटे हैं। जिसके कारण आने वाले विधान सभा चुनाव में एक अलग तरह की चुनौती हर दल के प्रत्याशियों की होगी। जिले में बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सबसे अधिक 82619 नाम कटे हैं।

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पांच हजार का इनामी बदमाश राहुल गिरफ्तार- फोटो : अमर उजाला

विस्तारFollow Usआगामी पंचायत चुनावों को लेकर बानसूर उपखंड में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में उपखंड प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत उपखंड की 23 ग्राम पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल बन गया है, क्योंकि नए वार्ड बनने से कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने बताया कि वार्डों का नया निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर किया गया है। प्रशासन ने कोशिश की है कि वार्डों का बंटवारा पूरी तरह न्यायसंगत हो और सभी वार्डों में जनसंख्या का संतुलन बना रहे।

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अर्न, 'जिन्हें नसीब नहीं छत, उनकी करें बात, सर्द हवाओं में खुले आसमां तले गुजर रही रात' किसी कवि की कविता की यह पंक्तियां बांसवाड़ा जिले में उन लोगों पर सटीक बैठ रही है, जो बेघर और जरूरतमंद हैं। सर्द हवाओं में जरूरतमंद ठिठुरने को मजबूर हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर परिषद ने अभी तक ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।