ईज़ी रिसीव

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💢वीआईपी वीडियो💢बहराइच मेडिकल कॉलेज में परचा काउंटर पर लगी भीड़।     -संवाद

️छोटा रिवॉर्ड्स,विस्तारFollow Usबागपत जनपद में नैथला स्थित गौशाला में सोमवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब गौशाला खाली कराने पहुंचे ग्राम सचिव, बीडीओ भवर सिंह और ग्राम प्रधान की केयरटेकरों से तीखी नोकझोंक हो गई।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा/डूंगरपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Sun, 07 Dec 2025 06:30 PM IST

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क्योलड़िया। पत्नी की हत्या के आरोप में पति पर पुलिस ने सोमवार को रिपोर्ट दर्ज की है। असुआ गांव के ग्रामीणों ने बताया कि अशोक कुमार की शादी जिला पीलीभीत के बरखेड़ा के आमडार निवासी प्रियंका से 2018 में हुई थी, जिसमें दोनों को दो बच्चे हैं। 10 जनवरी को प्रियंका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

बारां के अंता विधानसभा उपचुनाव के बाद छबड़ा से भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पार्टी द्वारा की गई उपेक्षा पर नाराजगी जताई है। उनकी यह नाराजगी वायरल हो रहे एक पत्र से सामने आई है जो उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा था। पत्र में सिंघवी ने अपना दर्द बयां किया है कि उपचुनाव के दौरान उन्हें प्रचार सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि उनसे कनिष्ठ दो विधायकों के नाम सूची में रखे गए थे।

अमेठी सिटी। गेहूं फसल की सिंचाई के समय नहरों में पानी नहीं पहुंचने से किसानों में नाराजगी है। सोमवार को महिला किसानों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग की गई।

कमेंट फ्री, Tariff Threatईरान में कितना बड़ा हुआ आंदोलन?BiharBangladeshUttarakhandUSUP CrimeReal Madridकपसाड़ कांडआज के दिन

फ्रेंड्स डाउनलोड राम मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम दरबार का नाम अब आधिकारिक रूप से राम परिवार कर दिया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह निर्णय भारतीय संस्कृति और भाषायी शुद्धता को ध्यान में रखते हुए लिया है। ट्रस्ट के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दरबार शब्द उर्दू मूल का है, जबकि राम मंदिर की संकल्पना पूरी तरह सनातन, भारतीय और लोक परंपराओं से जुड़ी हुई है। इसी भाव के अनुरूप अब इसे राम परिवार के नाम से संबोधित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि ऐसे 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई, जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अक्तूबर में मामला उजागर होने के बाद से नगर पालिका वसूली के लिए जूझ रही है।

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